Coperative Gandaki

विकासक्रम

इतिहासभरि स्वतन्त्र देश रहेर पनि नेपालले २००७ सालमा मात्र प्रजातन्त्र पायो । त्यस बेलाको जनक्रान्तिले १०४ वर्षे राणा जहानियाँ तन्त्रलाई जनतासमक्ष सत्ता फिर्ता गर्न बाध्य तुल्यायो । अन्तरिम सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जननेताहरूले अब विकासको कुरो सोच्न पाए होलान् र सहकारिताको विचार गरेका हुनुपर्दछ ।

तीन वर्षभित्रै २०१० सालमा सहकारी विभाग खडा गरियो र सर्वसाधारणमाझ सहकारितालाई प्रोत्साहन दिने जिम्मा लगाइयो । नेपाल सरकारका नयाँ  निकायमध्येको एकको रूपमा विभागले छिट्टै दुई जना अधिकृतहरूलाई श्रीलङ्कामा सहकारी संस्थाहरूको विकासमा हासिल भएको झन्डै आधा शताब्दीको अनुभवबाट सिक्न पठायो । स्वदेश फर्कनासाथै उनीहरूले आवश्यक कानुनका खण्ड मसौदा गर्नुका साथै कार्यक्रम बनाए ।

त्यसैबीच ५० वर्षमा नजानिएको जलातल बाढी आयो । वि. सं. २०११ को साउन ९ देखि १३ गतेसम्म अविरलझैँ परेको वर्षाबाट उत्पन्न त्यस विपत्तिले देशका धेरै पूर्वी र मध्य भाग अनि केही पश्चिमी भागमा अनुमानित १,००० जनाको ज्यान लियो भने १३२,००० जनाभन्दा बढीलाई बेघर बनायो । नेपाल सरकारको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका साथै भारत, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सरकारहरू छिट्टै मद्दतमा लागिपरे ।

सँगसँगै उद्धार कार्यमा जुट्दा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका देशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३।१४–२०१७।१८) मा चित्रित भएको प्रथम–प्रथम प्रमुख विकास पहलकदमी जो थियो राप्ती दुन बहुमुखी आयोजनामा समेत सहयोग गर्न मन्जुर भए । नेपाल सरकारले राप्ती दुनलाई त्यहाँको फैलाउ काठमाडौँ र अन्यत्र न्यून क्षेत्रका लागि उबार खानेकुरा उत्पादन गर्न, गरिबीको मारमा परेका हजारौँ जनतालाई रोजगारी दिलाउन र कृषि र वनजन्य उद्योगधन्दा थाल्न उपयोग गर्न सकिने भनेर केही समययता हेरिरहेको थियो । परन्तु, ज्यानै लिने खालको औलोले गर्दा विकास आयोजनामा हच्किनु परेको थियो । यतिखेर भने बाढीबाट प्रभावित जनतालाई बसोबास वा पुनर्वासको खाँचो र साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहायता नियोगको पोकाबन्दीमा औलो नियन्त्रण सम्भाग पनि परेका हुनाले आयोजना दह्रो पाउमा थियो र विनाहिच्किचाहट सुरु गरिहालियो ।

राप्ती दुन आयोजनाका सुन्दरतामध्ये एक त्यसले अगावै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्तै नौला पुनर्वासीमाझ सहकारी प्रयासको खाँचो देखेको थियो । वास्तवमा त्यसले नवपुनर्वासीहरूलाई खेतीपाती गर्न ऋण दिने हो भने सहकारी संस्थाभन्दा उत्तम विकल्प छैन भनेर जोड गरेको थियो । विभाग र अयोजना मिलेर यो नयाँ पहलमा काम गर्न सक्ने थिए त भन्नै परेन । दुनका खेतीवालाहरू किसानीऋण समितिहरूमा सङ्गठित गरिए, जसमध्ये पहिलो बखानपुरमा २०१३ साल चैत २० गते नेपाल सरकारको त्यै वर्ष जारी कार्यकारी आदेशअन्तर्गत दर्ता गरियो । उप्रान्त आव २०१३/१४ मा नै थप १६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भए । यता पहिलो योजनाको दस्तावेजमा सहकारी आन्दोलनको योग्यतापूर्ण विकासले जनताको रहनसहनको दर्जा उँचो बनाउन सहायता मिल्ने र साथै जनतामा लोकतान्त्रिक ढङ्ग विकास गराउने बताइयो ।

त्यसरी देशमा सहकारी आन्दोलन र सहकारी विभागको कामको थालनी भयो ।

 

यता ६० वर्ष पुग्दा बखानपुर सहकारी संस्था — अनि देशको सहकारी आन्दोलन — सक्रिय छ । त्यस अवधिमा आन्दोलन भने धेरै आरोहावरोहबाट गुज्रिएको छ । प्रारम्भमा सहकारी संस्थाहरूलाई सरकारी सहायता – विशेष गरी कृषि ऋण — प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा हेरियो । देशको पहिलो निर्वाचित सरकारले २०१५ सालमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सदस्यतालाई अनेक तवरले सेवा गर्ने लोकतान्त्रिक सङ्गठनको रूपमा चित्रण गरियो । वि.स. २०१६ मा जारी पहिलो सहकारी ऐन सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी संस्थाहरूलाई प्रश्रय दिने गरी रचिएको थियो ।

परन्तु, २०१६ सालमा राजाले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर उप्रान्त निर्दलीय पञ्चायती शासन लगाए । त्यो सरकारको नयाँ विचार वर्ग समन्वयमा आधारित भएको बताइन्थ्यो र साझा (सहकारी) नै पञ्चायती अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्ने भनिएको थियो । सहकारी संस्थाहरूको राजनीतीकरणलाई सरकारीकरणले पच्छ्याउने नै भयो । लगातारका प्रयत्न र २०३३ सालको साझा कार्यक्रमजस्ता बेलाबखतका विस्तार औ सुदृढीकरणका अभियानहरू हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनले अपेक्षित अग्रगति हासिल गर्न नसक्नुमा आश्चर्य भएन । जसरी राजनीतिक पद्दति जनताको इच्छाविपरीत लागू गरिएको थियो त्यसरी नै सहकारी संस्थाहरू पनि अनैच्छिक रूपमा तिनलाई संलग्न बनाएर खडा गरिएका थिए ।

जनआन्दोलन २०४६ ले बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्‍यो र सन् १९९० को दशकको खुला बजारवाला वातावरण सहकारी संस्थाहरूका लागि सुहाँउदो भयो । जनतामाझ सहकारी कार्यलाई प्रोत्साहन दिन २०४८ सालमा मौजुदा कानुनी व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ सहकारी ऐन बनाइयो । नयाँ कानुनले सहकारी संस्थाहरूलाई जनताको आफ्नै स्वतन्त्र मनसाबाट बन्ने र सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सहकारी सिद्धान्तबाट स्व–नियमनित हुने सङ्गठनको हैसियतमा चिन्यो ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विशिष्ट सहकारी क्षेत्रको चित्रण गर्नु पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानतः सङ्घीय संरचनामा सहकारी विकास सरकारका तीनोटै तहबाट छुट्टाछुट्टै र साथै साझा रूपमा सम्पादन गरिनुपर्ने कार्यमा पनि परेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपश्चात सहकारी संस्थाको नियमको जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा रहेको छ । कुनै एक पालिका अन्तर्गत मात्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाहरु सम्बन्धित पालिकाले दर्ता, नियमन, सहजिकरणका कार्यहरु पर्ने , एक पालिका भन्दा बढी प्रदेश अन्तर्गत कार्यक्षेत्र पर्ने सहकारी संस्थाहरु, जिल्ला विषयगत संघ र जिल्ला सहकारी संघ तथा प्रदेश सहकारी संघ र प्रदेश राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नियमन र प्रवर्धन सम्बन्धी समग्र कार्यहरु सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा संस्थाहरु र राष्ट्रिय संघ/महासंघहरुको नियमन, प्रवर्धन संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन र प्रवर्धनमा समग्र कार्य गर्ने गरी प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ र सहकारी नियमावली २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । हाल गण्डकी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधीकारमा रहेको सहकारी संस्थाहरुको समग्र नियमन र प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि सहकारी रजीष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भई क्रियाशिल रहेको छ ।